राज्यात दुष्काळाची दाहकता वाढत असून आणखी दहा तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात येणार आहे. यात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील तालुक्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून, त्या तालुक्यांतील एक कोटी १० लाख शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत मिळणे अपेक्षित होते.
मदत किती पोहोचली, किती रखडली
एक कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांत अग्रिम रक्कम जमा झाली आहे. मात्र सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांची रक्कम विविध कारणांमुळे रखडली आहे. मृत झालेल्या शेतकऱ्यांची वारस नोंद झालेली नसणे, संयुक्त खाते असल्याने एकाच खातेदाराला रक्कम मिळणे आणि गेल्या वर्षभरात ई-केवायसी न केलेले असणे, अशी कारणे समोर आली आहेत. शेतकऱ्यांची माहिती जमा करण्यासाठी कर्जमाफीची रक्कम वितरित झालेली कर्जखाती, नमो शेतकरी महासन्मान निधीची खाती, शेतकरी ओळख क्रमांक आणि महसुली नोंदींचा वापर करण्यात आला आहे.
पुढील प्रस्ताव आणि अडचणी
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेजारचे तालुके दुष्काळी ठरले, तर अन्य तालुके वगळले गेल्याने दबाव वाढला आहे. त्यामुळे १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत आणखी १० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांप्रमाणे देण्यात येणारी वाढीव रक्कम एकाच वेळी न देता, दोन हजार रुपयांची मदत हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ६ डिसेंबरला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित रक्कम प्रतिमहिना वितरित करण्याचे नियोजन आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने पहिला १७ हजार कोटी रुपयांचा आणि दुसरा ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. दुसऱ्या प्रस्तावात पीक नुकसान, पशुधनासाठी चारा, पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे आणि शैक्षणिक शुल्क यांचा समावेश आहे. कृषी विभागाने पीक नुकसानीपोटी १५ हजार ३८६ कोटी १९ लाख रुपये, पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपये आणि उर्वरित कामांसाठी निधीची मागणी केली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत उपग्रह छायाचित्रांचीही अडचण येत आहे. मॉन्सूनच्या काळात अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यांत ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा तुटवडा होता. मात्र या काळात एखाद्या दिवशी पाऊस पडल्याने तांत्रिकदृष्ट्या काही तालुके दुष्काळ यादीतून वगळण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाईसाठी उपग्रह छायाचित्रे वापरली जात आहेत. त्यात पिके हिरवी असली तरी त्यांना फळधारणा झालेली नाही किंवा फळधारणा झाली असली तरी ती पक्व झालेली नाही. उपग्रह छायाचित्रांत या बाबी दिसत नसल्याने अशा पिकांचा नुकसानभरपाईत समावेश होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या त्रुटी काढल्या आहेत.
Leave a Reply