महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या आरक्षण पद्धतीवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्याचा अधिकार असला, तरी कोणतीही विशिष्ट जागा किंवा मतदारसंघ हा एससी किंवा एसटी प्रवर्गासाठीच आरक्षित राहावा, असा कोणताही हक्क किंवा हमी कायदा देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा अधिकार
निवडणुकांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्याचा अधिकार मान्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षणाची पद्धत आणि त्याचे प्रमाण यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमधील आरक्षणाच्या प्रश्नावर या निकालामुळे स्पष्टता आली आहे.
विशिष्ट जागा राखीव राहण्याची हमी नाही
मात्र कोणतीही विशिष्ट जागा किंवा मतदारसंघ केवळ एससी किंवा एसटी प्रवर्गासाठीच राखीव राहील, असा हक्क कायदा देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आरक्षणाच्या पद्धतीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हा निकाल मार्गदर्शक ठरेल, असे मानले जात आहे.
Leave a Reply