पिढीजात कुंभार समाजासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विटा, कौले आणि इतर पारंपरिक वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत माती उत्खननावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. या निर्णयामुळे कुंभार समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आतापर्यंत मातीवरील रॉयल्टीमुळे पारंपरिक वस्तू तयार करण्याचा खर्च परवडत नव्हता. त्यामुळे ही रॉयल्टी रद्द करण्याची मागणी कुंभार समाजाकडून केली जात होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. कुंभार समाजाला देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत सर्वसमावेशक धोरणही ठरवण्यात आले आहे.
ओळखपत्र आणि परवाने कसे मिळणार?
गावातील तलाव, पाझर तलाव आणि शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती किंवा गाळ स्वखर्चाने नेल्यास त्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी महाखनिज प्रणालीवरून तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत पाच वर्षांची वैधता असलेले स्वतंत्र ओळखपत्र कुंभार समाजातील व्यक्तींना मिळेल.
माती उत्खनन आणि वाहतुकीचे परवाने ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. वाहतुकीसाठी विनामूल्य पास मिळणार आहे. कुंभार व्यावसायिकांसाठी जिल्हास्तरावर एक खिडकी योजना राबवण्यात येणार असून सरकारी जागांवर क्लस्टर उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राख सवलतीच्या दरात, अंमलबजावणीसाठी समिती
औष्णिक विद्युत केंद्रांमधून मिळणारी पॉण्ड ॲश म्हणजेच राख सवलतीच्या दरात, प्रतिटन 100 रुपयांत उपलब्ध करून दिली जाईल. या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत समाजाच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे कुंभार समाजाकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
Leave a Reply