लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर पीकविमा भरण्याची प्रक्रिया नव्या अडचणींनी उभी राहिली आहे. पीकविमा पोर्टलवर मोठा बदल झाल्याची सूचना समोर आली आहे. त्यानुसार आता बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतः संबंधित केंद्रावर उपस्थित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे विशेषतः वृद्ध, दिव्यांग, आजारी आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शासनाकडून शेतकऱ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन सुविधा मिळावी, यासाठी डिजिटल व्यवस्थेचा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात नव्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पीकविमा भरण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, हा या व्यवस्थेचा मूळ उद्देश होता. तो साध्य होण्याऐवजी शेतकऱ्यांना पुन्हा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागणार असल्याची स्थिती आहे.
ऑनलाइन सुविधेवर प्रश्नचिन्ह
आतापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने पीकविमा भरण्याची सुविधा उपलब्ध होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या किंवा गावातील सेवा केंद्राच्या माध्यमातून अर्ज करता येत होता. मात्र बायोमेट्रिक ई-केवायसी अनिवार्य झाल्यास शेतकऱ्यांना स्वतः केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे डिजिटल सुविधेचा मूळ उद्देश कितपत साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी वयोवृद्ध आहेत. काही शेतकऱ्यांना चालणे-फिरणेही कठीण असते, तर काही शेतकरी आजारपणामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे केंद्रावर जाण्याच्या स्थितीत नसतात. अशा परिस्थितीत त्यांना बायोमेट्रिक प्रक्रियेसाठी केंद्रावर उपस्थित राहण्याची अट घातल्यास पीकविमा भरणे ही मोठी कसरत ठरणार आहे. गावापासून दूर असलेल्या सेवा केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ आणि प्रवासाचा खर्चही शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागणार आहे.
कृषी विभागाच्या स्पष्टीकरणाची गरज
महाराष्ट्र शासनाच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या पीकविमा योजनेच्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना बँका, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, क्रॉप इन्शुरन्स अॅप आणि सामूहिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नोंदणीची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतः केंद्रावर हजर राहणे अनिवार्य आहे का, याबाबत कृषी विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
पीकविमा ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी निगडित महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची अनुपलब्धता, बायोमेट्रिक यंत्रणेतील बिघाड किंवा शारीरिक असमर्थता यामुळे एकही शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांना केंद्रावर बोलावण्याऐवजी गावपातळीवर विशेष शिबिरे, फिरती ई-केवायसी यंत्रणा आणि पर्यायी पडताळणी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
Leave a Reply