बोरीवली येथील ४९० खाटांच्या भगवती रुग्णालयाचे पीपीपी तत्त्वावर खासगी संस्थेमार्फत संचालन करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने काढलेली निविदा तातडीने रद्द करावी. रुग्णालयाचे संचालन आणि व्यवस्थापन महापालिकेनेच करावे, अशी ठाम मागणी मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आमदार भाई जगताप आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस अॅड. संदेश कोंडविलकर यांनी मुख्यमंत्री व महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे.
२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महापालिकेने भगवती रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असून, १६ नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत आहे. मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ६१ नुसार नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरविणे ही महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मग ही जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपविण्याचा अट्टहास कशासाठी, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द केला होता, मग पुन्हा निविदा का?
भगवती रुग्णालयाच्या खासगीकरणाला काँग्रेसने २०२५ मध्ये तीव्र विरोध केला होता. २४ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या प्री-बिड बैठकीत अॅड. संदेश कोंडविलकर, अॅड. अशोक सुत्राळे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. २६ मार्च रोजी तत्कालीन विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार भाई जगताप व आमदार सुनील प्रभू यांनी विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित केला. हजारो नागरिकांनी ई-मेलद्वारे विरोध नोंदविला.
८ एप्रिल २०२५ रोजी अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तत्कालीन महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन खासगीकरण रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी आमदार भाई जगताप यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाच्या बैठकीत तत्कालीन आयुक्त भूषण गगरानी यांनी पीपीपी प्रस्ताव रद्द केल्याचे, मनुष्यबळ व साधनसामग्रीची तयारी सुरू असल्याचे आणि चार महिन्यांत रुग्णालय सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या निर्णयाची नोंद महापालिकेच्या बैठकीच्या इतिवृत्तातही आहे.
असे असताना सध्याच्या प्रशासनाने पुन्हा खासगीकरणासाठी निविदा का काढली? कोणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला? कोणत्या खासगी अथवा धार्मिक संस्थेला रुग्णालय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? प्रशासनाने याचा खुलासा करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
महापालिकेला ६.५० कोटी भाडे, खासगी संस्थेला ६० कोटींचा संभाव्य लाभ
निविदेतील अटींनुसार महापालिकेचे कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय, नगरसेवक तसेच पिवळे व भगवे रेशनकार्डधारक यांनाच महापालिका रुग्ण म्हणून पात्रता देण्यात आली आहे. परिणामी वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या लाखो गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सवलतीच्या आरोग्यसेवेपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेला वर्षाला केवळ साडेसहा कोटी रुपये भाडे मिळणार, तर महापालिकेच्या पात्र रुग्णांवरील उपचारांसाठी संबंधित संस्थेला अंदाजे ६० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता खासगी संस्थेच्या ताब्यात देऊन उलट महापालिकेवर कोट्यवधींचा आर्थिक भार टाकण्याचा हा प्रकार आहे. यात मुंबईकरांचा फायदा काय, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
उत्तर मुंबईत सुमारे तीन हजार खाटांची दोन खासगी रुग्णालये उभी राहत असताना गरीब, कष्टकरी, श्रमिक आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोफत किंवा माफक दरात आरोग्यसेवा कोण देणार? हजारो कोटींच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे स्वतःचे रुग्णालय चालविण्याची क्षमता नाही का? खासगीकरणाऐवजी डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचारी आणि आधुनिक वैद्यकीय साधनसामग्री उपलब्ध करून रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
काँग्रेसच्या ठाम मागण्या
भगवती रुग्णालयाच्या पीपीपी तत्त्वावरील निविदा तातडीने रद्द कराव्यात, रुग्णालयाचे संचालन व व्यवस्थापन महापालिकेनेच करावे, आवश्यक मनुष्यबळ व वैद्यकीय साधनसामग्री तातडीने उपलब्ध करावी, गरीब, मध्यमवर्गीय व कष्टकरी नागरिकांना मोफत अथवा माफक दरात आरोग्यसेवा द्यावी आणि पूर्वी खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करूनही पुन्हा निविदा काढण्यामागील कारणे सार्वजनिक करावीत, अशा पाच मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत. भगवती रुग्णालय मुंबईकरांचे आहे, कोणत्याही खासगी संस्थेच्या नफ्यासाठी नाही. सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे खासगीकरण करून सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य हक्कांशी खेळू देणार नाही. भगवती रुग्णालय महापालिकेनेच चालवावे, यासाठी काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असा ठाम इशारा आमदार भाई जगताप व अॅड. संदेश कोंडविलकर यांनी दिला आहे.
Leave a Reply