पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन उच्च शिक्षण विभागाने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी या महाविद्यालयांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रभारी शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी हा निर्णय घेतला.
संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत. संस्थेतील गैरव्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती पाहता विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
सात महाविद्यालये प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली
या निर्णयामुळे सिंहगड कॉलेज ऑफ लॉ, श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स (न्हे), निवृत्ती बाबाजी नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, सिंहगड कॉलेज ऑफ कॉमर्स (कोंढवा), श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एरंडवणे) आणि सिंहगड कॉलेज ऑफ सायन्स (आंबेगाव) या सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन प्रशासकांच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे.
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग यांना या सात महाविद्यालयांचे प्रशासक म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवणे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे, हे या निर्णयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांचीही पायमल्ली
आर्थिक विवंचनेतून १३ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची गंभीर बाब उच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात नमूद केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नी उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही संस्थेने त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. उच्च शिक्षण विभागानेही अनेकदा नोटिसा व स्मरणपत्रे देऊन वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, संस्थेकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही.
महाराष्ट्र शैक्षणिक (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ च्या कलम ३(१) नुसार व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक हित आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही महाविद्यालये तीन वर्षांसाठी ताब्यात घेण्यात आली आहेत, असे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply