महाबळेश्वर-तापोळ्याचा कायापालट; नवे पूल, बोगदे येणार

कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील संपर्क अधिक वेगवान करण्यासोबतच महाबळेश्वर आणि तापोळा परिसराला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. या भागात नवे पूल, बोगदे, रुंद रस्ते, पार्किंगची व्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेऊन संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विकासकामांची माहिती दिली आहे.

नवे पूल, बोगदे आणि रुंद रस्ते

महाबळेश्वर आणि तापोळा परिसरात दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. मात्र अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे पर्यटकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तापोळा केबल-स्टेड ब्रिज आणि तापोळा-आपटी पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलांमुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील संपर्क अधिक सुलभ होईल.

महाबळेश्वरमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पसरणी घाट रुंद करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच पोलादपूर ते सातारा आणि रघुवीर घाट ते सातारा असे दोन नवे बोगदे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि पर्यटन व दळणवळणाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

पर्यटकांच्या सोयी आणि स्थानिक रोजगार

पर्यटकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये, यासाठी महाबळेश्वरमधील एसटी डेपोच्या जागेवर मल्टीलेव्हल पार्किंग उभारण्याचे नियोजन आहे. घाट परिसरातील वाहतुकीसाठी १० मिनी बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यटकांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी वॉटर ॲम्ब्युलन्स देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

केवळ पर्यटन विकासावर न थांबता स्थानिक नागरिकांचे उत्पन्न वाढवण्यावरही सरकारचा भर आहे. रोजगारासाठी स्थानिक तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी अत्याधुनिक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर उभारले जाणार आहे. या केंद्रातून तरुणांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पांतर्गत समूह शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पतंजली आणि वैद्यनाथ यांसारख्या कंपन्यांशी करार करून आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला चालना देण्याचे नियोजन आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यास सातारा जिल्ह्यासह कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.