सिन्नरमध्ये २३ हजार शेतकरी दुष्काळी मदतीपासून वंचित

सिन्नर तालुक्यात दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या ७० हजार ७५७ शेतकऱ्यांपैकी अजूनही २३ हजार ४७ शेतकरी शासनाच्या अग्रिम मदतीपासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी म्हणून सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जाहीर केली होती. ही रक्कम तालुक्यातील ४७ हजार ७१० शेतकऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. मात्र फार्मर आयडी नसणे आणि कागदपत्रांतील त्रुटी यामुळे हजारो शेतकरी मदतीपासून दूर राहिले आहेत.

३२ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही नाही

राज्य शासनाने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची दुष्काळ अग्रिम मदत अद्याप तालुक्यातील ३२ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. दिवाळीचा सण उलटून गेला तरी तांत्रिक अडचणी, पोर्टलवर नावे नसणे आणि ई-केवायसीच्या फेऱ्यांमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले असून त्यांच्यात नाराजी आहे. आतापर्यंत ४७ हजार ७१० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २३ कोटी ८५ लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे. उर्वरित ३२ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही.

तांत्रिक अडचणींसह कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत विशेष मोहीम राबवून पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासह मदत बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करावी आणि शेतकऱ्यांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे घ्यावीत, अशी मागणी होत आहे.

पोर्टलवर नावे नसण्याची कारणे

अँग्रीस्टँक अंतर्गत फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. कोणत्याही शासकीय मदतीसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. फार्मर आयडी नसलेले शेतकरी या मदतीपासून वंचित आहेत. सातबारा आणि आधार कार्डावरील नावात तफावत असल्यामुळेही मदत मिळण्यास अडचण येत आहे. संयुक्त खातेदारांची तांत्रिक अडचण असली तरी मदत जमा होण्यासाठी संमतिपत्र देणे आवश्यक आहे. बँकेत केवायसी केली नसल्यासही मदत जमा होण्यास अडचण येत आहे.

मदत मिळण्यासाठी काय करावे लागेल

तलाठी आणि कृषी सहाय्यकांकडे जाऊन पोर्टलवर नाव अपलोड झाल्याबाबत खात्री करावी लागणार असून महाईसेवा केंद्रात जाऊन फार्मर आयडी आणि केवायसी पूर्ण असल्याचे पहावे लागेल. ती प्रक्रिया पूर्ण नसल्यास ती आधी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. आधारकार्ड आणि सातबारा उताऱ्यावरील नावात तफावत असल्यास ती दुरुस्ती करून घ्यावी लागणार आहे. दुष्काळी मदत मिळण्यासाठी फार्मर आयडी असणे आवश्यक असून संयुक्त खातेधारकांनी संमतिपत्र भरून देणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच ही मदत मिळू शकेल, असे तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांनी सांगितले.

स्रोत: मूळ बातमी