अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचा दाखला देत भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी आरक्षणातील घुसखोरीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. इतर प्रवर्गातील लोकांनी नामसदृश्यतेचा फायदा घेत बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात प्रवेश केल्याचा आरोप गोरखे यांनी केला आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने मागास आणि अतिवंचित असलेले घटक शिक्षण, नोकरी आणि शासकीय लाभांपासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गोरखे यांचा आरोप काय?
गोरखे यांच्या म्हणण्यानुसार, बोगस प्रमाणपत्रे तयार करून घुसखोरी केल्यामुळे खऱ्या वंचितांच्या हक्कावर अतिक्रमण केले जात आहे. याचा फटका खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्या घटकांना बसत आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात समोर आलेला अहवाल धक्कादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
उपवर्गीकरणाची मागणी
या बोगस प्रमाणपत्रांची सरकारने तात्काळ सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी गोरखे यांनी केली आहे. जनगणना किंवा लोकसंख्येच्या आकडेवारीचे कारण पुढे करून उपवर्गीकरणाचा निर्णय लांबवू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. पंजाब आणि हरियाणाच्या धर्तीवर ‘अतिवंचितपणा’ हा मुख्य निकष मानून महाराष्ट्रात तात्काळ आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करावे, असे मत त्यांनी मांडले आहे.
अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण व्हावे आणि मागास राहिलेल्या जातींना न्याय मिळावा, या अनुषंगाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्या अनुषंगाने बाकीच्या चार राज्यांमध्ये उपवर्गीकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्येही उपवर्गीकरण लवकरात लवकर लागू करावे, अशी मागणी आमदार गोरखे यांनी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply