शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवणे आणि ६० कोटी रुपये वितरित करण्याच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंहगड इन्स्टिट्यूटवर कठोर कारवाई केली आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे तसेच संस्थेची सर्व बँक खाती गोठवून प्रशासक नेमण्याचे ऐतिहासिक आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठाने हे आदेश दिले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांची सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच संस्थेची सर्व बँक खाती गोठवण्यात येणार असून संबंधित महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमण्यात येणार आहे.
सहा हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले
सुमारे सहा हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याचा मुद्दा या प्रकरणात समोर आला आहे. वेतन थकवणे आणि निधी वितरित करण्याच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. या आदेशामुळे संस्थेच्या कारभारावर आता प्रशासकीय देखरेख राहणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply