सणासुदीचा काळ संपल्यानंतर दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर जोरात सुरू आहे. या चर्चांमुळे यूपीआय वापरणाऱ्या लाखो लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र या संदर्भात समोर आलेली वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सामान्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या रोजच्या व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाने १३ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, सणासुदीचा काळ लक्षात घेता काही विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर, म्हणजेच एमडीआर, दिवाळीनंतर लवकरच लागू केला जाईल. याची नेमकी तारीख स्वतंत्रपणे कळवली जाईल, असेही त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. मूळ नियोजनानुसार ही व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा विचार होता, पण सणासुदीच्या दिवसांमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.
कोणाकडून किती शुल्क आकारले जाणार?
समोर आलेल्या माहितीनुसार, ७५ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी कमाल एमडीआर प्रति व्यवहार ३०० रुपये असेल. म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार आणि दलालांना केल्या जाणाऱ्या भांडवली बाजारातील व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के इतका सवलतीचा दर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधन यांसारख्या विशिष्ट व्यापारी श्रेणींसाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर टक्केवारीऐवजी प्रति व्यवहार पाच रुपये असा एकसमान सवलतीचा दर लागू होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्रस्तावित नियम व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय हस्तांतरणांना लागू होणार नाहीत. कुटुंबातील सदस्यांना पैसे पाठवणे, मित्रांसोबत बिल वाटून घेणे किंवा स्वतःच्या खात्यांमध्ये पैसे हलवणे यांसारखे वैयक्तिक व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहतील.
९६ टक्के व्यापाऱ्यांना सूट
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहारांना या नव्या शुल्कातून सूट मिळेल. दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत यूपीआय क्यूआर पेमेंट स्वीकारणाऱ्या लहान व्यवसायांनाही एमडीआरमधून सूट देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांकडून एमडीआर आकारला जाणार नाही आणि बँकांनीही हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर लादू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी व्यापारी अप्रत्यक्षपणे किमतींमध्ये बदल करू शकतात.
डिजिटल पेमेंट व्यवस्था चालवणे, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे यासाठी येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी ही व्यवस्था आणली जात आहे. सरकारच्या मते, यूपीआय व्यवस्था चालवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्च येतो.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply