देशाच्या पंतप्रधानांसोबत काम करणे आणि सरकारच्या मोठ्या निर्णयांच्या कामात योगदान देणे ही अनेक तरुणांची इच्छा असते. विशेषतः ज्यांना प्रशासन, राजकारण, अर्थशास्त्र, कायदा किंवा धोरणनिर्मितीच्या क्षेत्रात करिअर करायचे आहे, त्यांच्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातील संधी अत्यंत महत्त्वाची असते. पण पंतप्रधानांच्या कोअर टीममध्ये सामील होण्यासाठी आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी असणे खरोखरच आवश्यक आहे का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो.
पंतप्रधान कार्यालय म्हणजेच पीएमओ हे केंद्र सरकारचे एक महत्त्वाचे प्रशासकीय कार्यालय आहे. पंतप्रधानांना सचिवीय सहाय्य देणे, सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे हे त्याचे काम आहे. पीएमओच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, पीएमओमध्ये १२२ राजपत्रित आणि २८१ गैर-राजपत्रित पदे आहेत. येथे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपासून ते विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांपर्यंतचे लोक काम करतात.
कोणतीही एक निश्चित पात्रता नाही
पीएमओमधील नोकरीसाठी कोणतीही एक निश्चित शैक्षणिक पात्रता नाही. तुम्ही कोणत्या पदासाठी अर्ज करत आहात, यावर ते अवलंबून असते. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करायचे असेल, तर यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षेच्या माध्यमातून आयएएस, आयपीएस आणि इतर केंद्रीय सेवांमध्ये निवड होणे हा एक प्रमुख मार्ग आहे. यासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी असणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनुभवाच्या आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांच्या आधारे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये आणि पीएमओमध्ये प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची संधी मिळते.
गैर-आयएएस उमेदवारांनाही संधी
दुसरीकडे, अर्थशास्त्र, कायदा, तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण किंवा संशोधनात रुची असलेल्यांना संबंधित विषयातील उच्च शिक्षण आणि अनुभवाच्या आधारावर तज्ज्ञ पदांच्या संधी मिळू शकतात. पंतप्रधानांशी संबंधित संस्था आणि सरकारी धोरणनिर्मितीशी जोडलेल्या संघटनांमध्ये गैर-आयएएस उमेदवारांसाठीही संधी असतात. यामध्ये यंग प्रोफेशनल आणि कंसल्टंट सारख्या पदांचा समावेश होतो. पंतप्रधानांना आर्थिक बाबींवर सल्ला देणाऱ्या इकोनॉमिक अॅडवायजरी कौन्सिल टू द प्राइम मिनिस्टरमध्ये यंग प्रोफेशनल्स आणि कंसल्टंट्सची नियुक्ती केली जाते.
यंग प्रोफेशनल पदासाठी संबंधित विषयातील मास्टर डिग्री किंवा निर्धारित व्यावसायिक पदवी आवश्यक असते. याशिवाय किमान एक वर्षाचा अनुभव आणि कमाल ३२ वर्षे वयोमर्यादा ठरवली आहे. मात्र हे नीती आयोगाच्या पदाचे नियम असून पीएमओच्या थेट भरतीचे नाहीत, हे लक्षात घ्यावे. राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा, लोकप्रशासन, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान, तसेच पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशन यांसारख्या विषयांचे शिक्षण घेणाऱ्यांना भविष्यात सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र केवळ पदवी असणे पुरेसे नाही. संबंधित क्षेत्रातील अनुभव, संशोधन, संवादकौशल्य आणि चालू घडामोडींची माहिती असणेही अत्यंत आवश्यक आहे.
असा करू शकता अर्ज
सरकारी कार्यालयांमध्ये नियुक्तीसाठी वेगवेगळे मार्ग असतात. यूपीएससीद्वारे सिव्हिल सेवांमध्ये निवड होणे हा एक मार्ग आहे, तर तज्ज्ञ आणि सल्लागार पदांसाठी संबंधित विभाग वेगळी रिक्त पदे काढतात. उमेदवारांनी नियमितपणे पीएमओ, यूपीएससी, नीती आयोग आणि इकोनॉमिक अॅडवायजरी कौन्सिलच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर संधी पाहत राहिल्या पाहिजेत. भरतीनुसार उमेदवारांची निवड शैक्षणिक रेकॉर्ड, अनुभव, मुलाखत आणि इतर निर्धारित प्रक्रियेच्या आधारावर केली जाते. पीएमओमध्ये बिगर-सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपूर्वी त्यांच्या कागदपत्रांची आणि चारित्र्याची पडताळणी करणेही आवश्यक असते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply