नो-कॉस्ट ईएमआय मोफत नाही; प्रोसेसिंग फी, जीएसटीचा भार

या दिवाळीत कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फटाके आणि भेटवस्तू खरेदी करण्यासाठी देशभरातील लोक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पेमेंट करत आहेत. एकाच वेळी मोठी रक्कम भरणे टाळण्यासाठी, अनेकजण क्रेडिट कार्ड वापरून नो-कॉस्ट ईएमआय पर्यायाची निवड करत आहेत. जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड खरेदीसाठी नो-कॉस्ट ईएमआय पर्यायाचा विचार करत असाल, तर सावध रहा, कारण नो-कॉस्ट म्हणजे पूर्णपणे मोफत नव्हे. प्रोसेसिंग फी, १८ टक्के जीएसटी आणि त्वरित सवलतींचा अभाव यामुळे तुमची खरेदी लक्षणीयरीत्या महाग होऊ शकते.

नो-कॉस्ट ईएमआय महाग का पडतो?

अनेक बँका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्या नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय निवडल्याबद्दल एक वेगळी प्रोसेसिंग फी आकारतात. ही फी ९९ रुपये ते ५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. जरी तुम्हाला व्याज द्यावे लागत नसले तरी, ही एक-वेळची फी तुमची खरेदी अधिक महाग करू शकते. नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये, व्यापारी किंवा बँका अनेकदा उत्पादनाच्या किमतीतून व्याजाची रक्कम सवलत म्हणून वजा करतात, परंतु तांत्रिकदृष्ट्या, बँक व्यवहारावर व्याज आकारते. नियमानुसार, ईएमआय व्याज आणि प्रक्रिया शुल्कावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, जो ग्राहकाला भरावा लागतो.

सणासुदीच्या काळात, बँका क्रेडिट कार्डवर १० टक्के फ्लॅट किंवा १,५०० रुपयांपर्यंतची त्वरित सवलत देतात. जेव्हा तुम्ही ‘नो-कॉस्ट ईएमआय’ निवडता, तेव्हा तुम्हाला अनेकदा ही फ्लॅट सवलत मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही पूर्ण रक्कम भरली असती, तर ते उत्पादन ईएमआयपेक्षा स्वस्त पडले असते. शिवाय, जर तुम्हाला ईएमआय कालावधी संपण्यापूर्वी तुमच्या क्रेडिट कार्डची थकबाकी परत करायची असेल, तर बँका तुमच्याकडून पूर्व-पेमेंट शुल्क आकारू शकतात. हे शुल्क साधारणपणे उर्वरित रकमेच्या २ ते ५ टक्क्यांपर्यंत असते, अधिक १८ टक्के जीएसटी.

क्रेडिट लिमिट आणि नो-कॉस्ट ईएमआय कसे काम करते?

तुम्ही एखादी खरेदी ईएमआयमध्ये रूपांतरित करताच, त्या उत्पादनाची संपूर्ण किंमत तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या एकूण मर्यादेतून ब्लॉक केली जाते. तुम्ही दरमहा ईएमआय भरता तेव्हा ती मर्यादा अनब्लॉक होते. शिवाय, प्रत्येक वस्तू लहान मासिक हप्त्यावर ईएमआयवर खरेदी केल्याने तुमचे एकूण मासिक बजेट विस्कळीत होऊ शकते. बँका कायदेशीररित्या ० टक्के व्याजावर कर्ज देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे, नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये, व्यापारी बँकेने आकारलेले व्याजच तुम्हाला उत्पादनाच्या किमतीवर सवलत म्हणून देतो. मात्र, या सवलतीच्या व्याजावरील १८ टक्के जीएसटी ग्राहकाला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागतो.

केवळ लहान ईएमआयच्या आधारावर सणासुदीच्या काळात खरेदी न करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात. कोणतीही ऑफर निवडण्यापूर्वी, अंतिम बिल, प्रोसेसिंग शुल्क, कर आणि गमावलेली सूट यांची पूर्ण पेमेंटशी तुलना करा. योग्य डील तीच आहे जी तुमच्या बजेटमध्ये बसेल आणि सण संपल्यानंतर तुमच्यावर कर्जाचा बोजा टाकणार नाही.

स्रोत: मूळ बातमी