पुणे: शिक्षकांचे वेतन महिन्यांपासून थकले असल्याने शिकवणी बंद पडलेल्या सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शुक्रवारी, ६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ही कारवाई तूर्तास स्थगित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याबाबत शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी माहिती दिली.
सिंहगड संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी शिकवण्यावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत झाले होते. शिक्षण विभागाच्या तपासणीतही ही बाब समोर आली होती. या प्रकरणी २० जुलै २०२६ रोजी तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांसमोर सुनावणी झाली होती. त्यात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापली बाजू मांडली होती. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान, शिक्षकांचा बहिष्कार आणि वेतनप्रश्नी तोडगा न निघणे या बाबी मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयात महत्त्वाच्या ठरल्या होत्या.
१०.५ कोटींची थकबाकी
दरम्यान, संस्थेने आर्थिक अडचणींचा हवाला देत २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीचे सुमारे १०.५ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत असल्याचा दावा केला होता. ही रक्कम मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देता येईल, असेही संस्थेने सुनावणीत सांगितले होते. मान्यता रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे पुढील निर्णय न्यायालयीन आदेशानंतरच घेतला जाणार आहे.
कारवाई झालेल्या शाळा
कारवाई झालेल्या माध्यमिक शाळांमध्ये सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नरहे; आंबेगाव; कोंढवा, सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव आणि आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे व कर्वेनगर-एरंडवणे यांचा समावेश आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव; सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव; सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा आणि आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे यांचा समावेश असून याशिवाय आणखी तीन शाळांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply