बुलढाणा जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी प्रशासनातील सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावं, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले. जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री आणि सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत ऑनलाइन बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणारी आर्थिक मदत, सवलती आणि योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत तत्परतेने पोहोचवावा, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. तसेच पशुधनासाठी चारा, नागरिकांसाठी पिण्याचं पाणी आणि शिल्लक जलसाठ्याचं सिंचनासाठी नियोजन करावं, असंही सांगण्यात आलं.
या बैठकीला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार श्वेता महाले, आमदार सिद्धार्थ खरात आणि आमदार मनोज कायंदे ऑनलाइन सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भालचंद्र चव्हाण, पोलिस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्यासह जलसंधारण, कृषी, मृद व जलसंधारण आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
कर्जमाफीचा आढावा; १ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांना लाभ
बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, असंही त्यांनी सांगितलं.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट अधिक गडद होऊ नये, यासाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सक्तीची वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले. महसूल आणि कृषी विभागाने समन्वयातून काम करून शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ सुलभतेने मिळवून द्यावा, असंही बैठकीत ठरलं. शासनाने पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
चाराटंचाई टाळण्यासाठी आतापासून नियोजन
संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाने आतापासूनच नियोजन करावं, शेतकऱ्यांना चारा लागवड आणि चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करावं, असे निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध राहील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, तसेच वनक्षेत्रात वणवे लागू नयेत, यासाठी वन विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, असंही सांगण्यात आलं. सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply