मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी राज्य सरकारकडे पत्र लिहून झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवर विकास परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. अशा भूखंडांवरील विकास परवानगी देण्याचे अधिकार कोणाकडे असावेत, यावरून महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यातील अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम ३३ (११) अंतर्गत झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवर विकास परवानगी देण्याच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न का निर्माण झाला
भारतीय संविधानातील ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार शहरी भागातील नगर नियोजनाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. शहरातील नागरिकांना आवश्यक सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने नगर नियोजन आणि सेवा पुरवठा या दोन्ही बाबी परस्परांशी निगडित आहेत. त्यामुळे शहराच्या नियोजन प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे भिडे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार घोषित झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकासासाठी प्राधिकरणाला अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विकास परवानगी देण्याच्या कार्यपद्धतीचा फेरविचार होणे आवश्यक असल्याची भूमिका महापालिका आयुक्तांनी मांडली आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता विनियम ३३ (११) अंतर्गत विकास परवानगीच्या अधिकारांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे विकसकांसह बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या निर्णयावर मुंबईतील अनेक भूखंडांच्या विकासाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply