सेबीचा नवा नियम: एप्रिल २०२७ पासून शेअर व्यवहार सोपे होणार

शेअर बाजारातील व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी सेबीने एप्रिल २०२७ पासून नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमांमुळे शेअर खरेदी-विक्री केल्यानंतर होणारा पैशांचा हिशोब आणि सेटलमेंट प्रक्रिया गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत सोपी होणार आहे. म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही बातमी विशेष महत्त्वाची आहे, कारण सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांना शेअर बाजारातील खरेदी आणि विक्रीबाबत काही बदल केले आहेत.

खरेदी आणि विक्रीची नोंद नेट बेसिसवर करण्याची परवानगी

शेअर बाजारातील खरेदी आणि विक्रीची नोंद नेट बेसिसवर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होईल. म्युच्युअल फंड योजनांसाठी निधीपुरवठा सुलभ करणे आणि सेटलमेंट प्रक्रिया सुधारणे हा यामागचा उद्देश आहे. सध्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांसाठी स्वतंत्रपणे, म्हणजेच एकूण आधारावर पैसे द्यावे लागतात. नवीन नियमानुसार, काही अटींच्या अधीन राहून, खरेदी आणि विक्रीतून मिळालेली रक्कम समायोजित केली जाऊ शकते. मात्र, हे वैशिष्ट्य सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू होणार नाही.

काय आहे सेबीचा नेट सेटलमेंट नियम?

निव्वळ सेटलमेंट म्हणजे, एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत खरेदी आणि विक्री केलेल्या पात्र शेअर्सची रक्कम वजा करून उर्वरित सेटलमेंट काढता येते. उदाहरणार्थ, एका म्युच्युअल फंड योजनेने एकाच दिवशी एका कंपनीचे शेअर्स १,००० रुपयांना खरेदी केले आणि दुसऱ्या कंपनीचे शेअर्स २,००० रुपयांना विकले. सध्याच्या प्रणालीनुसार, फंडाला खरेदीसाठी १,००० रुपये द्यावे लागतील आणि विक्रीसाठी २,००० रुपये मिळतील.

नवीन नियमानुसार, हे दोन पात्र व्यवहार समायोजित केले जाऊ शकतात. यामुळे फंड हाऊसेसना तात्पुरता अतिरिक्त निधी बाळगण्याची गरज भासणार नाही. म्हणूनच सेबी या निर्णयाला कार्यान्वयन प्रक्रिया आणि निधी व्यवस्थापन सुलभ करणारा मानते.

प्रत्येक शेअरवर मिळणार सुविधा?

सेबीने नेट सेटलमेंटसाठी काही अटीही निश्चित केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही सुविधा केवळ एकाच म्युच्युअल फंड योजनेअंतर्गत आणि एकाच सेटलमेंट सायकलमध्येच उपलब्ध असेल. एकाच म्युच्युअल फंडाच्या दोन वेगवेगळ्या योजनांमधील निधी समायोजित केला जाऊ शकत नाही.

याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या योजनेने एकाच सेटलमेंट सायकलमध्ये एकाच कंपनीचे शेअर्स खरेदी आणि विक्री केले, तर दोन्ही व्यवहार नेट सेटलमेंटसाठी पात्र ठरणार नाहीत. असे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच एकूण रकमेच्या आधारावर गणले जातील. डेरिव्हेटिव्ह्ज, सिक्युरिटीजची देवाणघेवाण आणि शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित व्यवहार देखील या सुविधेमधून वगळण्यात आले आहेत. शेअर बाजारातील व्यवहार सुलभ करणे, तांत्रिक अडथळे कमी करणे आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हित जपून पारदर्शकता वाढवणे हे या बदलामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

स्रोत: मूळ बातमी