ओबीसी क्रिमिलियरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमिलियर ठरवण्याचे निकष नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेशही कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमिलियरच्या व्याख्येबाबत 11 मार्चचा निर्णय कायम ठेवतानाच केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय ओबीसींचा सर्वात मोठा विजय असल्याचे मानले जात आहे. न्यायमूर्ती नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण त्या ओबीसी उमेदवारांशी संबंधित आहे, ज्यांनी नागरी सेवा परीक्षा पास केली आहे. या उमेदवारांच्या आईवडिलांचे वेतन क्रिमिलियर ठरवण्याचा आधार बनवून त्यांना ओबीसी नॉन क्रिमिलियरचा लाभ देण्यास नकार देण्यात आला होता. या उमेदवारांचे आईवडील हे सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध अस्थापना म्हणजे पीएसयू, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये काम करत होते. कार्मिक विभागाने या उमेदवारांच्या आईवडिलांच्या उत्पन्नाच्या आधारे त्यांच्या क्रिमिलियरचे निर्धारण केले होते.
त्यामुळे काही उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत सेवा पद मिळाले नाही. परिणामी या उमेदवारांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आणि मद्रास, दिल्लीसह केरळ उच्च न्यायालयाकडून या उमेदवारांना दिलासा मिळाला होता. पण केंद्र सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे निर्वाळे ग्राह्य धरल्याने केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
11 मार्चच्या निर्णयात काय म्हटले होते?
11 मार्च 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध रोहित नाथन प्रकरणात केंद्र सरकारची अपील फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या बेंचने यावर महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला होता. ओबीसी क्रिमिलियरसाठी केवळ उत्पन्न हा एकमेव आधार मानला जाऊ शकत नाही, असे या दोन्ही न्यायाधीशांनी म्हटले होते.
कोर्टाने 1993 च्या सरकारी कार्यालय ज्ञापन आणि 2004 च्या स्पष्टीकरण पत्राची व्याख्या करताना सांगितले की, आईवडिलांची सॅलरी आणि शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नाला आयधन परीक्षणात दुसऱ्या उत्पन्नाशी जोडून क्रिमिलियर निर्धारित करता येणार नाही. आईवडिलांचे पद आणि त्यांची सेवा श्रेणी महत्त्वाची आहे. सरकारी कर्मचारी, पीएसयू आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळी मानके स्वीकारून समान स्थिती असलेल्या उमेदवारांसोबत भेदभाव करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले होते. कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयानंतर तक्रारदारांचे वकील शशांक रत्नू यांनी हा ओबीसींचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या एक दशकापासून ओबीसींवर अन्याय चालू होता आणि हा अन्याय आता दूर झाल्याचे वकील शशांक यांनी स्पष्ट केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply