कुंभमेळ्याच्या निधीत ५० टक्के मलई; सपकाळांचा आरोप

नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी महायुती सरकारने ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नाशिकमध्ये विकासकामे केली जात असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या निधीतून जास्तीत जास्त मलई खाण्याचे काम होत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

मंडपावर २२ कोटी रुपये, हेलिपॅडवर ३ कोटी रुपये आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेवर ३५० कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचा मुद्दा सपकाळ यांनी उपस्थित केला. विकासकामांच्या नावाखाली पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार केला जात असून तब्बल ५० टक्के मलई खाल्ली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

समुद्रमंथनानंतर जेव्हा अमृताचा कुंभ निघाला, तेव्हा या कुंभातून अमृताचे थेंब पृथ्वीवरील ज्या चार ठिकाणी सांडले, त्यातील नाशिक हे एक ठिकाण आहे. या ठिकाणी दर १२ वर्षांनी कुंभमेळा होत असतो. मात्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार या कुंभमेळ्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे विष पेरत आहे, असे सपकाळ म्हणाले. नाशिकमध्ये कोणतेही काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, नाशिककर त्रस्त झाला आहे आणि बोगस वर्क ऑर्डर काढल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भ्रष्टाचारासाठी एका मंत्र्याला नियुक्त केले आहे, असाही आरोप सपकाळ यांनी केला.

बैठकीत काय झाले?

उत्तर महाराष्ट्र विभागातील लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिल्हा प्रभारी व जिल्हाध्यक्षांची आढावा बैठक प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. यावेळी सीडब्ल्यूसी सदस्य बाळासाहेब थोरात, खासदार शोभा बच्छाव यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. नाशिकमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्षांचे एक शिबिर संपन्न झाले होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या बैठकीत मार्गदर्शन केले होते; त्याच अजेंड्याचे पुनरावलोकन या बैठकीत करण्यात आले.

थोरात यांची सहकार क्षेत्रावर टीका

ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यावेळी म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जात आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्तेसाठी जे केले तेच आता सहकार क्षेत्रातही केले जात आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या पॅनेलला स्पष्ट बहुमत असतानाही कोरमचा मुद्दा पुढे करत अध्यक्षाची निवड होऊ दिली गेली नाही. ज्याचे बहुमत त्याचा अध्यक्ष निवडीचा अधिकार असतो. सरकारने कोरमचा नियम बदलला पाहिजे, पण नवा कायदा करून ते आडमार्गाने गोकुळची सत्ता हस्तगत करत आहेत. सरकारने नियुक्त केलेल्या ४ सदस्यांची नियुक्ती अत्यंत चुकीची असल्याचे थोरात म्हणाले. हा कायदा संपूर्ण सहकार क्षेत्रातील संस्थांसाठी लागू होईल आणि भाजप-महायुती सरकार सहकार क्षेत्रच मोडीत काढण्यास निघाले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

स्रोत: मूळ बातमी