अटकेच्या क्षणापासूनच २४ तासांची मोजणी; सर्वोच्च न्यायालय

अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करण्याची मुदत औपचारिक अटकेपासून नव्हे, तर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अटक करणे आणि ताब्यात घेणे या दोन्ही गोष्टी व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर सारख्याच प्रकारे निर्बंध घालतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अटक आणि औपचारिक अटक या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर स्थिती मानून त्यांच्यात फरक केला जाऊ शकतो, या काही उच्च न्यायालयांच्या भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली आहे.

त्रिपुरा प्रकरणात काय घडले?

हे प्रकरण त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाशी संबंधित आहे. २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ताब्यात घेतलेल्या चार व्यक्तींना ३० सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. ही अटक २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर करण्यात आली नव्हती, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला होता.

ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने केवळ कलम २२(२) अंतर्गत अनिवार्य २४ तासांच्या मुदतीचे पालन करणेच नव्हे, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५८ अंतर्गत ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी २४ तासांच्या आत वाजवी वेळेपेक्षा जास्त होणार नाही, याचीही खात्री करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते, तेव्हा ताब्यात घेतल्याची नेमकी तारीख आणि वेळ नोंदवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून २४ तासांच्या मुदतीचे पालन झाले आहे की नाही, हेही त्यांनी तपासले पाहिजे. जर २४ तासांच्या मुदतीचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित व्यक्तीला तात्काळ ताब्यातून सोडले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अटकेदरम्यान तुमचे हक्क

कलम २२ नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली पाहिजेत. आपल्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा आणि त्याच्याकडून मदत घेण्याचा अधिकार आहे; वकील परवडत नसेल तर मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध आहे. बीएनएसएसच्या कलम ३८ नुसार चौकशीदरम्यान वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे. महिलांसाठी बीएनएसएसच्या कलम ४३(५) नुसार सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही; अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. डी. के. बसू मार्गदर्शक तत्त्वे (१९९७) अटक आणि स्थानबद्धता या दोन्हींना लागू होतात; त्यांचे पालन न केल्यास विभागीय कारवाई किंवा अवमान कारवाई होऊ शकते.

स्रोत: मूळ बातमी