वाई पालिकेच्या सभेत पाणीपुरवठा, विकासकामांवरून वाद

वाई नगरपरिषदेची विशेष सभा गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत विकासकामांचा दर्जा, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि सानुग्रह अनुदान असे पाच विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. उपनगराध्यक्ष घनश्याम चक्के, विषय समित्यांचे सभापती आणि सर्व नगरसेवक सभेला उपस्थित होते.

विकासकामांच्या दर्जावरून आरोप-प्रत्यारोप

शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांची गुणवत्ता अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचा आरोप नगरसेवक भारत खामकर यांनी केला. प्रशासकीय काळातील कामांशी सध्याच्या कामांची तुलना करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर नगराध्यक्ष सावंत यांनी सध्याची कामे चांगल्या दर्जाची होत असल्याचे सांगितले. प्रशासकीय काळातील कामांशी तुलना करणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. शासनस्तरावरील दप्तरदिरंगाईमुळे कामांना विलंब होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या चांगल्या कामाचे कौतुक व्हावे, असे सांगताना वाईकरांनी आपल्याला निवडून देऊन चूक केली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पालिकेचा कारभार काटकसरीने चालवला जात असल्याचे सांगून सर्व सदस्यांनी त्यात सहभाग द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

पाणीपुरवठा आणि निविदेवरून प्रश्न

शहरातील नागरिकांना अत्यल्प वेळ पाणी मिळत असल्याचा मुद्दा सभेत उपस्थित झाला. पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी खामकर यांनी केली. पाणीपुरवठ्याच्या निविदेवरून नगरसेवक अजित शिंदे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. दोन महिन्यांपूर्वी ठराव मंजूर होऊनही निविदा प्रक्रिया का राबवली गेली नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात आहे का, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नगरसेविका नीलिमा खरात यांनी खामकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.

सानुग्रह अनुदानावर निर्णय

कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानावर सभेत दीर्घ चर्चा झाली. पालिकेवर सुमारे ४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार असल्याचे सांगत नगराध्यक्ष सावंत यांनी सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्यास विरोध दर्शवला. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनाच अनुदान द्यावे, अशी त्यांची भूमिका होती. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सहा दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा असताना प्रत्यक्षात पाचच दिवस काम केले जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे पालिका व शासनाच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी नगरपरिषदेत एकूण ८८ अधिकारी, कर्मचारी व कामगार असल्याची माहिती दिली. किमान आठ महिन्यांची सेवा पूर्ण केलेल्यालाच सानुग्रह अनुदान दिले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी अजित शिंदे यांनी केली. चर्चेअंती अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला.

स्रोत: मूळ बातमी