नाशिक महापालिकेत नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीवरून वाद

नाशिक महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना-काँग्रेस शहर विकास आघाडीचे गटनेते केशव पोरजे यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून बेकायदेशीर शिफारस रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

गटनेत्यांचा आक्षेप काय आहे

गटनेत्यांमार्फत अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ४ नोव्हेंबर दुपारी तीनपर्यंत होती. शिवसेना-काँग्रेस आघाडीला विभागीय आयुक्तांनी ५ फेब्रुवारीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शिवसेना किंवा काँग्रेसचा स्वतंत्र गट आता महापालिकेत अस्तित्वात नाही. असे असतानाही सदस्य सुफियान जीन यांनी स्वतःला काँग्रेस गटाचे गटनेते भासवून तीन व्यक्तींची नावे नामनिर्देशित सदस्यपदासाठी सूचित केल्याचा आरोप पोरजे यांनी केला आहे. आघाडी स्थापन झाल्यानंतर तिच्या सदस्याला बाहेर पडता येत नाही आणि असे केल्यास तो सदस्य अपात्र ठरतो, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे पोरजे यांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयात जाण्याचा इशारा

जीन यांनी केलेली शिफारस विचारात घेऊ नये आणि ती आपल्याच स्तरावर रद्द करावी, अशी मागणी पोरजे यांनी केली आहे. अन्यथा संगनमताने निर्णय घेतल्याचा निष्कर्ष काढून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तसेच जीन यांना अपात्र ठरवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी