बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर नव्या हंगामासाठी पीककर्ज मिळवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सातबारा उताऱ्यावर पतसंस्था किंवा मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून घेतलेले कर्ज थकीत असल्याची नोंद असेल, तर बँका नवीन पीककर्ज देण्यास नकार देत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे शेतीच्या कामांसाठी लागणारा पैसा वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
पीककर्ज हे शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. पेरणी, खते, बियाणे आणि मजुरी यासाठी हंगामाच्या सुरुवातीलाच पैशांची गरज भासते. मात्र कर्जाचा अर्ज बँकेकडे गेल्यानंतर सातबाऱ्यावरील जुन्या थकबाकीचे कारण पुढे करून अर्ज रखडवला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पतसंस्था आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांकडील कर्जाचा पीककर्जाशी थेट संबंध नसताना त्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना नव्या कर्जापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बँक शाखेत जाऊन मागणी
या पार्श्वभूमीवर आंदोलक अक्षय पाटील यांनी शेतकऱ्यांसह २ नोव्हेंबर रोजी भारतीय स्टेट बँकेच्या जळगाव जामोद शाखेत जाऊन शाखा व्यवस्थापकांची भेट घेतली. या भेटीत बँक प्रशासनाशी चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना अनावश्यक अटी न लावता नियमानुसार तातडीने पीककर्ज वाटप करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सातबाऱ्यावर पतसंस्था किंवा मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून घेतलेले कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज अर्जांबाबतही टाळाटाळ करू नये, असेही पाटील यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले की, पतसंस्था आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांकडील कर्जाचा पीककर्जाशी थेट संबंध नसताना त्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्जापासून वंचित ठेवले जात आहे. ही अडवणूक तातडीने थांबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
अडवणूक थांबली नाही तर आंदोलन
पीककर्ज वितरणातील अडवणूक थांबविली नाही, तर बँक प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात बँक प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. हंगाम ऐन भरात असताना कर्ज वेळेवर मिळाले नाही, तर शेतीच्या कामांवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply