देशभरात ८५० नवीन जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या नवीन न्यायालयांमुळे अत्याचार आणि बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा
अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. नवीन जलदगती न्यायालये सुरू झाल्यावर या खटल्यांची सुनावणी वेगाने होईल आणि पीडितांना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा निर्णय
विशेषतः महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. जलद न्याय मिळाल्याने पीडितांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply