ठाण्यात नव्या इमारतींना पालिकेचे पाणी नाही?

ठाणे शहरात पुनर्विकास आणि नव्या बांधकामांचा वेग वाढत असताना पाण्याची उपलब्धता हे मोठे आव्हान ठरू लागले आहे. सुपर एल निनोच्या संभाव्य परिणामामुळे पुढील वर्षी पर्जन्यमान कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने नव्या इमारतींच्या पाणीपुरवठ्याबाबत कठोर भूमिका घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

उपलब्ध जलसाठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने नियोजन सुरू केले आहे. कै. अरविंद पेंडसे सभागृहात पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीला सर्व उपनगर अभियंता तसेच पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, बांधकाम, उद्यान, घनकचरा, प्रदूषण, यांत्रिकी आणि माहिती व जनसंपर्क विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दैनंदिन पाणी उचल, मागणी आणि संभाव्य तूट यांचे नियमित विश्लेषण, जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर, जलशुद्धीकरण प्रकल्पातील पंपिंग व्यवस्था सक्षम ठेवणे आणि जलकुंभातून संतुलित वितरण यावर भर देण्यात आला.

नव्या इमारतींना पाणीपुरवठा थांबणार

सध्याची संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता वापर परवाना मिळालेल्या नव्या इमारतीला महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. विकसकांनी एसटीपीच्या पाण्याचा वापर करावा किंवा बांधकाम परवानगी घेताना पाणीपुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था स्वतः करावी, अशा सूचना शहर विकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत. विविध स्रोतांकडून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईपर्यंत नव्या इमारतींना पाणीपुरवठा केला जाणार नाही, अशा सूचनांवर विचार करण्याबाबत शहर विकास विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

शहरात सध्या ४०० हून अधिक इमारतींची बांधकामे सुरू असून शेकडो इमारती पूर्णत्वाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्यावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर रहिवाशांना पाणी कुठून मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नव्या इमारतींमध्ये पाण्याची बचत करणारी शौचालये, फ्लशिंग आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र पाइपलाइन व स्वतंत्र टाक्यांची व्यवस्था असावी. अशा पर्यावरणपूरक आणि पाणी बचतीच्या उपाययोजना करणाऱ्या विकसकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नामांकन देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

बचतीसाठी कठोर उपाययोजना

पाण्याची बचत करण्यासाठी एसटीपी यंत्रणेच्या वापरावर महापालिका भर देणार आहे. एसटीपी यंत्रणा असूनही प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर न करणाऱ्या सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही वापर न केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि अखेर पाणीपुरवठा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहर अभियंता सुरेंद्रकुमार काटकर यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये पाणीगळती रोखणे, अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवणे यावर भर देण्यात आला आहे.

शहराची दैनंदिन पाण्याची मागणी, प्रत्यक्ष पाणी उचल आणि उपलब्ध साठा यांचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. जलशुद्धीकरण प्रकल्पातील पंपिंग व्यवस्था सक्षम ठेवण्याबरोबरच जलकुंभातून संतुलित वितरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रापासून जलकुंभापर्यंत आणि पुढे विभागनिहाय होणाऱ्या वितरणाचे ऑडिट करून कमी दाबाने किंवा अपुरा पुरवठा होणाऱ्या भागांतील त्रुटी दूर केल्या जाणार आहेत. पाणीटंचाई किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत महापालिका व खासगी टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येईल. टँकरचे दर, फेऱ्या आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासह सर्व टँकरना जीपीएस प्रणाली बसवून ऑनलाइन निरीक्षण करण्यात येणार आहे.

स्रोत: मूळ बातमी