दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मोठ्या मेळाव्यानंतर व्यापारी संघटनांनी नुकसानभरपाईची मागणी पुढे केली आहे. मतदारयादीतील कथित गैरप्रकार, विशेष सखोल पुनरावलोकन आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. जंतरमंतरवर निर्बंध आल्यानंतर प्रशासनाने रामलीला मैदानावर आंदोलनाची परवानगी दिली होती.
व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघटनेचा दावा आहे की, या मेळाव्यामुळे दिल्लीतील व्यापाराचे सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली असून, आंदोलनाच्या नावावर कोणी मैदानाचा ताबा घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या भूमिकेचे व्यापारी संघटनेने स्वागत केले आहे.
आयोजकांकडून वसुलीची मागणी
न्यायालयाची टिप्पणी आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी भरपाईची मागणी अधिक ठामपणे मांडली आहे. मेळाव्याच्या आयोजकांकडून ही भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी दिल्ली प्रशासनाकडे केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा यांच्या धर्तीवर दिल्लीतही भरपाईबाबत कायदा करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
रामलीला मैदान आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या राजकीय मेळाव्यांमुळे वाहतूक कोंडी होते आणि व्यापाराचे मोठे नुकसान होते, असा संघटनेचा दावा आहे. १ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मेळाव्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला पत्र लिहून भरपाईची मागणी केली आहे.
दिवाळीत नो प्रोटेस्ट झोनची मागणी
लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे, मात्र त्यासाठी सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नये आणि व्यापाऱ्यांचे स्वातंत्र्य डावलू नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. राजकीय पक्ष आणि संघटना मोठ्या संख्येने मेळावे घेतात, त्यामुळे वाहतुकीवर ताण येतो आणि व्यापाराचे नुकसान होते. त्यामुळे अशा नुकसानाची भरपाई देण्याची कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, दिवाळीच्या दहा दिवसांच्या काळात रामलीला मैदान, जंतरमंतर, कॅनॉट प्लेस, इंडिया गेट आणि दिल्ली गेट यांसह महत्त्वाच्या ठिकाणांना नो प्रोटेस्ट झोन जाहीर करावे, अशीही मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर संबंधित पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply