दूरसंचार विभागाने मेसेजिंग अॅप्ससाठी सिम-बाइंडिंगचा आदेश दिला आहे. हा नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे. मात्र या नियमामुळे सामान्य वापरकर्त्यांना आणि छोट्या व्यवसायांना अडचणी येऊ शकतात, अशी चिंता एका नव्या अभ्यासातून व्यक्त झाली आहे.
सिम-बाइंडिंग म्हणजे काय?
सिम-बाइंडिंग म्हणजे मेसेजिंग अॅपचे खाते ज्या मोबाईल क्रमांकावर नोंदवले आहे, त्या क्रमांकाचे सिम कार्ड त्याच मोबाईल फोनमध्ये टाकून सक्रिय ठेवणे बंधनकारक असणे. त्या क्रमांकावर आणि सिम कार्डवर खाते वापरणाऱ्या व्यक्तीचेच नियंत्रण आहे, हे यातून तपासले जाते. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी ही व्यवस्था आणली जात आहे, मात्र ती फसवणूक रोखण्यात केवळ मर्यादित मदत करेल, असे अभ्यासात म्हटले आहे.
सर्वेक्षणात काय आढळले?
हा अभ्यास भारतातील १८ शहरांमधील २,०३३ ग्राहक आणि १७ शहरांमधील ३५३ व्यवसायांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दूरसंचार विभागाने इंटरनेटवर आधारित मेसेजिंग अॅप कंपन्यांना वापरकर्त्यांची खाती त्यांच्या नोंदणीकृत सिम कार्डशी जोडलेली ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. सुरुवातीच्या निर्देशात दर सहा तासांनी वेब अॅपची सेशन्स आपोआप बंद करण्याची तरतूद होती. नंतर जोखमीनुसार सेशन बंद करण्याची परवानगी देण्यासाठी त्यात बदल करण्यात आला.
परदेश प्रवासात ही अट मोठी अडचण ठरू शकते. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी केवळ ३३ टक्के लोक भारतीय सिम कार्डवरील रोमिंग सुविधा वापरतात. तर ६७.१ टक्के लोक परदेशात स्थानिक सिम कार्ड, केवळ वाय-फाय किंवा दुसरे सिम कार्ड वापरतात. त्यामुळे फोनमधून नोंदणीकृत भारतीय सिम कार्ड निष्क्रिय झाले किंवा काढून टाकले गेले, तर मेसेजिंग सेवा थांबण्याची भीती आहे.
सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ९७.७ टक्के लोकांनी सांगितले की, दुसऱ्या डिव्हाइसवर अॅप वापरताना त्यातून आपोआप लॉग आउट होणे त्यांना अवघड जाईल. तसेच ९७ टक्के लोकांनी प्रवास करताना भारतीय सिम कार्डने पुन्हा पुन्हा लॉग इन करणे अवघड जाईल, असे सांगितले. दुसऱ्या डिव्हाइसवर मेसेजिंग अॅप्सच्या वापरावर मर्यादा आल्यास व्यावसायिक कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. जवळपास ७८ टक्के व्यवसायांनी मान्य केले की, अशा मर्यादांमुळे त्यांच्या कामकाजावर कमी-अधिक प्रमाणात परिणाम होईल. लहान व मध्यम व्यवसायांचा खर्चही वाढू शकतो, अशी चिंता अभ्यासात नोंदवली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply