मोठ्या विकासकामांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली तर त्यासाठी आता मंत्रिमंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे. सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च तिप्पट झाला तर त्यापुढील प्रक्रियेसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी बंधनकारक असेल. या निर्णयासोबतच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
मंजुरीपूर्वी आर्थिक बाबींची सखोल पडताळणी
मोठ्या खर्चाच्या विकासप्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याआधी आता आर्थिक बाजू अधिक बारकाईने तपासली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी किती निधी लागणार, खर्चाचे नियोजन कसे आहे आणि वाढीव खर्चाची कारणे काय आहेत, याचा सखोल आढावा घेतला जाईल. त्यामुळे मंजुरीच्या टप्प्यावरच खर्चाचे चित्र स्पष्ट होईल.
खर्चवाढ आणि विलंबावर स्पष्टीकरण बंधनकारक
प्रकल्पांचा खर्च का वाढला, कामांना विलंब का झाला आणि त्यामागे कोणती कारणे आहेत, याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागांना तपशीलवार माहिती द्यावी लागणार आहे. केवळ आकडेवारी सादर करून भागणार नाही; तर खर्चवाढीमागील प्रत्येक कारणाचे स्पष्टीकरण देणे आता आवश्यक ठरणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रकल्पांवरील आर्थिक देखरेख अधिक कडक होणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply