आर्वी बाजार समितीत उपसभापतींवरील अविश्वास ठराव बारगळला

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव आवश्यक मतसंख्या पूर्ण न झाल्याने फेटाळण्यात आला. या निर्णयावरून भाजपमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा उघड झाले असून, सभापती संदीप काळे यांनी निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे.

आर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २०२३ मधील निवडणुकीत भाजपचे तत्कालीन आमदार दादाराव केचे आणि सहकार नेते संदीप काळे यांनी संयुक्तपणे निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीत भाजपला दणदणीत यश मिळाले. त्यानंतर संदीप काळे यांची सभापतिपदी, तर प्रशांत वानखेडे यांची उपसभापतिपदी निवड झाली. सुरुवातीची अडीच वर्षे कारभार सुरळीत सुरू होता. मात्र, त्यानंतर उपसभापती वानखेडे यांच्या कार्यपद्धतीवरून मतभेद निर्माण झाले. या मतभेदांचे रूपांतर पुढे अंतर्गत वादात झाले. वाद वाढत गेल्याने प्रकरण राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचले. आमदार सुमीत वानखेडे यांनी मध्यस्थी करून वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. काही काळ परिस्थिती निवळली; मात्र मतभेद कायम राहिले. अखेर सभापती संदीप काळे यांच्यासह १४ सदस्यांनी उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांच्याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास ठराव दाखल केला.

विशेष सभेत काय झाले

या ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी, ३० ऑक्टोबर रोजी पीठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी विश्वास शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली बाजार समितीच्या सदस्यांची विशेष सभा घेण्यात आली. या सभेला सभापती संदीप काळे आणि उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांच्यासह एकूण १२ सदस्य उपस्थित होते. त्यापैकी ११ सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर उपसभापती प्रशांत वानखेडे यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश मतसंख्या पूर्ण होत नसल्याचे नमूद करीत पीठासीन अधिकारी विश्वास शिरसाट यांनी ठराव फेटाळल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे ११ सदस्यांचा पाठिंबा असूनही उपसभापती वानखेडे यांना पदावरून हटविण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.

निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा

पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा सभापती संदीप काळे यांनी केला आहे. विशेष सभेला उपस्थित असलेल्या १२ सदस्यांपैकी ११ सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. ही संख्या तीन चतुर्थांपेक्षा अधिक असल्याने नियमानुसार ठराव मंजूर व्हायला हवा होता, असे काळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आर्वी बाजार समितीतील उपसभापतिपदावरून सुरू झालेला वाद आता न्यायालयीन लढाईच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या स्थानिक गोटातील मतभेदांमुळे बाजार समितीच्या राजकारणातही नव्या घडामोडी घडण्याची चिन्हे आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी