नाशिकमध्ये खासगी नर्सिंग शिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांकडून डोनेशन आणि अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. या त्रासाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांची भेट घेऊन तक्रार मांडली. रविवारी, १ नोव्हेंबर रोजी शासकीय विश्रामगृहावर ही भेट झाली.
विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, विविध खासगी नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये त्यांच्याकडून ५० हजार रुपयांपासून ते दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जाते. शासकीय नियमानुसार आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळणे बंधनकारक असतानाही ही वसुली सुरू असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. कल्याणकारी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक लूट खपवून घेतली जाणार नाही
तक्रारींची दखल घेत मंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या वेळी आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा, प्रकल्प अधिकारी अर्पिता ठुंबे यांच्यासह आदिवासी महामोर्चाचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
थेट तक्रार करण्याचे आवाहन
प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्त किंवा आयुक्त स्तरावर तक्रारींची वेळेत दखल घेतली जात नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी थेट आपल्याकडे तक्रार करावी, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आदिवासी विकास विभागाचे आद्यकर्तव्य असून अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींवर तातडीने आणि ठोस कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त शुल्क वसुलीच्या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यापूर्वी कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्याच अनुषंगाने ही कारवाई अधिक गतिमान केली जाईल, असे मंत्री म्हणाले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply