उजनी जलाशयाच्या केवळ नऊ टक्के क्षेत्रावर तरंगता सौर प्रकल्प

उजनी जलाशयावर प्रस्तावित असलेल्या फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पाबाबत जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. उजनीच्या ३३ हजार ६३० हेक्टरच्या एकूण संचय पातळीपैकी केवळ ९ टक्के, म्हणजेच तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावरच हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, उर्वरित ९१ टक्के जलक्षेत्र पूर्णपणे खुले राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उजनी धरणावरील प्रकल्पाला होणाऱ्या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

प्रकल्पाचा आवाका आणि रोजगार

उजनी धरण परिसरात तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी स्टोअरेज आणि अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डेटा सेंटर उभारण्यासाठी शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत तरंगती सौरऊर्जा निर्मिती २,००० मेगावॉट क्षमता, बॅटरी साठवणूक व्यवस्था १,८०० मेगावॉट क्षमता आणि एआय डेटा सेंटर १.४ गिगावॉट क्षमता असणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी आणि ४०,००० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील अभियांत्रिकी व उच्च तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगारासह उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होतील.

विस्थापन नाही, पाण्याचा वापर नियंत्रित

जलसंपदा विभागाच्या जागेत गेल्या ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या भीमानगरमधील ३११ कुटुंबांना ५१.१८ एकर क्षेत्र विनामोबदला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या क्षेत्राबाहेर कोणतेही खासगी घर नसल्याने प्रकल्पासाठी कोणत्याही खासगी घरांचे विस्थापन होणार नाही. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी (११०.२८ एकर), तरटगाव (९०.३९ एकर) आणि हिंगणगाव (२१५.०८ एकर) असे एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय क्षेत्र वापरले जाणार असून, दुसऱ्या टप्प्यासाठी वनविभागाच्या मान्यतेनंतर १७४ एकर क्षेत्राचा विचार केला जाईल.

डेटा सेंटरसाठी पारंपरिक पद्धतीऐवजी ‘क्लोज्ड लूप डायरेक्ट टू चिप’ या अत्याधुनिक शीतकरण तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यात शीतक द्रव बंद पाइपमध्येच फिरत राहत असल्याने पाण्याचा अपव्यय टळेल. या प्रकल्पासाठी वर्षाला केवळ ०.४२ टीएमसी आणि कमाल ०.५ (अर्धा) टीएमसी पाण्याचीच गरज भासणार असून, इतर कोणत्याही प्रकल्पासाठी अतिरिक्त पाणी वापरले जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी