जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रस्त्यांची कामे पूर्ण करूनही कोट्यवधी रुपयांची देयके अनेक महिन्यांपासून रखडली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील कंत्राटदारांनी शुक्रवारी अनोखे ‘फोन करो’ आंदोलन केले. या आंदोलनात संबंधित मंत्र्यांना थेट दूरध्वनी करून प्रलंबित बिलांबाबत जाब विचारण्यात आला.
कर्जाचे हप्ते, मजुरांचे वेतन थकले
जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून गावोगावी पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यात आली आहेत. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते आणि अन्य विकासकामेही पूर्ण झाली आहेत. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही मोबदला मिळत नसल्याने कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, साहित्य पुरवठादारांची देणी, मजुरांचे वेतन आणि वाढते व्याज यांचा भार कंत्राटदारांना सहन करावा लागत आहे. स्वतःच्या खिशातून खर्च भागविण्याची वेळ आल्याने नव्या कामांमध्ये गुंतवणूक करणेही कठीण झाले आहे.
निधी वितरणाचे वेळापत्रक देण्याची मागणी
वारंवार पाठपुरावा करूनही थकीत बिलांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने कंत्राटदारांनी थेट लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनादरम्यान संबंधित विभागांचे मंत्री, सचिव तसेच खासगी सचिवांना फोन करून देयकांच्या विलंबाबाबत माहिती देण्यात आली. हिंगोली येथील कंत्राटदार निश्चल यंबल यांनी पुढाकार घेत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधला आणि थकीत बिले, निधी वितरणातील विलंब व आर्थिक संकटाची व्यथा मांडली. पूर्ण झालेल्या कामांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, विकासकामांसाठी नियमित निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि निधी वितरणाचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply