बीडमध्ये पाणीटंचाई गंभीर; गळती रोखण्याचे आदेश कागदावरच

बीड जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे गंभीर संकट ओढवले आहे. अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातील एकूण जलसाठा अवघ्या १२.३२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. बीड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बिंदूसरा धरणात केवळ ३.५६ टक्के पाणी शिल्लक आहे, तर जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या माजलगाव धरणात २२ टक्के साठा उरला आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याची गरज असताना शहरातील मुख्य जलवाहिन्या आणि व्हॉल्व्हमधून मात्र दररोज हजारो लिटर शुद्ध पाणी रस्त्यावर वाहून जात आहे. ही गळती तातडीने थांबवण्याचे आदेश नगरपालिका प्रशासनाने दिले, पण पंधरा दिवस उलटूनही प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

जिल्ह्यातील जलसाठ्याची चिंताजनक स्थिती

यंदाच्या पावसाळ्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने खरिपापासूनच दुष्काळाची झळ जाणवू लागली आहे. पावसाळा संपल्यानंतरही उपलब्ध साठा झपाट्याने कमी होत आहे. बीड जिल्ह्यात मोठे, मध्यम आणि लघू असे एकूण १६४ जलप्रकल्प आहेत. त्यांपैकी तब्बल ५० प्रकल्प पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत. आणखी ७३ प्रकल्पांमधील पाणी डेड स्टोरेज पातळीखाली गेले आहे, तर उरलेल्या ४० प्रकल्पांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी साठा आहे.

बिंदूसरा धरणाची अवस्था विशेष चिंताजनक आहे. अवघ्या ३.५६ टक्के साठ्यावर शहराचा पाणीपुरवठा कसा चालवायचा, हा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ठोस नियोजन करता आलेले नाही. माजलगाव धरणातही केवळ २२ टक्के पाणी उरल्याने सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे.

आदेश देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई नाही

पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर नगरपालिकेने मुख्य पाइपलाइन आणि व्हॉल्व्हमधील गळती तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आदेश देऊन पंधरा दिवस झाले तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. गळती दुरुस्त करण्यासाठी कोणतेही विशेष पथक नेमले गेले नाही आणि तातडीची मोहीमही राबवली गेली नाही. परिणामी लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे, तर नियमित कर भरणारे सामान्य नागरिक पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत.

दुसरीकडे जिल्हाधिकारी स्वतः दररोज एका तालुक्यात जाऊन आढावा बैठका घेत आहेत आणि पाणीसाठा व टँकरचे नियोजन करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. मात्र स्थानिक पातळीवर अधिकारी बैठकीत गांभीर्य दाखवतात आणि प्रत्यक्षात सूचनांची अंमलबजावणी करत नाहीत, असे चित्र आहे. गळती थांबवली नाही तर बीडकरांना पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उपनगराध्यक्षांकडून काही प्रमाणात प्रयत्न होत असले तरी एकूणच प्रशासनाच्या सुस्त कारभारात सुधारणा दिसत नाही.

स्रोत: मूळ बातमी