नंदुरबार जिल्ह्यात वनहक्काचा पट्टा असलेल्या अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना अद्याप फार्मर आयडी मिळालेला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. फार्मर आयडीअभावी दुष्काळी मदत आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. या प्रश्नाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा संबंधित कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा भारतीय आदिवासी स्वाभिमानी सेनेने दिला आहे. या संदर्भातील निवेदन उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे यांना देण्यात आले.
केवायसी पूर्ण, तरीही आयडी नाही
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक वनहक्क पट्टेदार शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र तरीही त्यांना फार्मर आयडी मिळालेला नाही. त्यामुळे पीककर्ज, कर्जमाफी, दुष्काळी मदत आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही की काय, अशी चिंता या शेतकऱ्यांना सतावत आहे. शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत असल्याने त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे.
तालुकानिहाय यादी व नोडल अधिकाऱ्याची मागणी
प्रलंबित प्रकरणांची तालुकानिहाय यादी तयार करून ती तातडीने निकाली काढावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, असेही म्हटले आहे. पात्र शेतकरी केवळ फार्मर आयडीअभावी शासकीय लाभांपासून वंचित राहू नयेत, हीच संघटनेची मुख्य भूमिका आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास धडक मोर्चा काढून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. या वेळी संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित तडवी, जिल्हाध्यक्ष अनिल ठाकरे, जिल्हा उपाध्यक्ष दिनेश नाईक यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply