राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि बंदरांमधून मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकार स्वतःच्या मालकीची चार बंदरे विकसित करणार आहे. पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत ही बंदरे उभारण्याचे नियोजन असून त्यातून सहा ते दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल, असा दावा मत्स्यव्यवसाय व बंदरेमंत्री नितेश राणे यांनी केला आहे.
चार जिल्ह्यांत नवी बंदरे, महसुलाचे नवे स्रोत
राज्यात सध्या ४८ बंदरे आहेत, मात्र या बंदरांमधून सरकारला वर्षाला केवळ २५८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या शंभर टक्के मालकीची बंदरे विकसित करून महसुलाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. नव्या बंदरांमुळे मालवाहतूक, सागरी उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि पूरक उद्योगांना चालना मिळू शकते, तसेच किनारपट्टी भागात रोजगारनिर्मितीला वाव मिळेल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. मात्र या बंदरांची उभारणी नेमकी कधी सुरू होणार, त्यासाठी किती गुंतवणूक अपेक्षित आहे आणि सहा ते दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल कोणत्या कालावधीत मिळेल, याचा तपशील राणे यांनी दिला नाही.
सागरी मंडळाचे धोरण आणि जयगडमधील जहाजनिर्मिती
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या कामकाजासाठी सुधारित धोरण तयार करण्यात येत असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हे धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे राणे यांनी सांगितले. प्रवासी जलवाहतुकीत महाराष्ट्र सागरी मंडळ थेट उतरणार आहे. सध्या खासगी बोटचालकांकडून कराच्या स्वरूपात महसूल मिळतो, मात्र मंडळाच्या हाती तुलनेने कमी रक्कम येते. त्यामुळे मंडळ स्वतःच्या मालकीच्या बोटी खरेदी करून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. याशिवाय रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड येथे गोवा शिपयार्डच्या माध्यमातून जहाजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. गोवा शिपयार्डमध्ये युद्धनौकांसह विविध प्रकारच्या जहाजांची निर्मिती केली जाते आणि या उद्योगाचा विस्तार जयगड येथे करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात जहाजनिर्मितीचे नवे केंद्र विकसित होऊ शकते, असे राणे म्हणाले. मत्स्यव्यवसायातून अधिक मूल्यनिर्मिती करण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील मॉडेल महाराष्ट्रात राबवण्याचा सरकारचा विचार असून त्यात मासळीच्या अवशेषांपासून कोलेजन तयार करण्याचा समावेश आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply