केंद्र सरकारने शंभर टक्के इथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्सी वाहनांचे धोरण आणले आहे. मात्र या ई-१०० वाहनांना इंधनाचा पुरवठा कसा सुनिश्चित केला जाईल, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे.
न्यायालयाचा सवाल आणि सरकारचे उत्तर
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला विचारले की, ई-१०० वाहनांचे धोरण आणले असले तरी त्यांना इंधन पुरवठा कसा केला जाईल हे स्पष्ट करावे. यावर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी सांगितले की, यासाठी उत्पादन व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील आणि सरकार त्याबाबत न्यायालयाला माहिती देईल. खंडपीठाने या प्रकरणाकडे व्यापक जनहित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी सांगितले की, देशातील मोठ्या लोकसंख्येचे, विशेषतः खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हितही लक्षात घ्यावे लागेल. शेतकऱ्यांना सक्षम कसे बनवायचे या पैलूवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असून यावर कोणीही बोलत नाही, असेही ते म्हणाले. यावर अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले की, युक्तिवादादरम्यान ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही बोलतील.
नियमांत बदल आणि इथेनॉल मिश्रणाची मर्यादा
दरम्यान, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये २६ ऑक्टोबर रोजी सुधारणा अधिसूचित केल्या होत्या. या सुधारणांनुसार ई-१०० म्हणजेच जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालणारी वाहनेही नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यापूर्वी ई-८५ सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी तरतूद होती. दुसरीकडे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांच्या पुढे वाढवण्याची कोणतीही त्वरित योजना नाही.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply