कुलाबा शाळेच्या वर्गखोल्यांचे काम नव्या कंत्राटदाराला थेट

कुलाबा येथील महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरत्या वर्गखोल्या उभारण्याचे काम रखडल्याने महापालिकेने हे काम नव्या कंत्राटदारामार्फत तातडीने पूर्ण करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी सार्वजनिक जाहिरात देऊन निविदा मागविण्याची अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला आहे. सुमारे ३७.६९ लाख रुपयांचे हे काम वीर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराला देण्याचे प्रस्तावित आहे.

१९६४ मधील इमारत धोकादायक झाल्याने स्थलांतर

ए विभागातील एन. ए. सावंत मार्गावरील कुलाबा प्राथमिक महानगरपालिका शाळेची इमारत १९६४ मध्ये बांधण्यात आली होती. तळमजला आणि तीन मजले असलेल्या या इमारतीची संरचनात्मक स्थिती खराब झाली असून, प्लास्टर आणि काँक्रीट पडण्याच्या घटना वारंवार घडत होत्या. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही इमारत रिकामी करून शालेय कामकाज बोरा बाजार आणि कुलाबा मार्केट महापालिका शाळेत स्थलांतरित करण्यात आले. स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी कुलाबा मार्केट शाळेतील सभागृहात तात्पुरत्या वर्गखोल्या उभारण्यास शिक्षण विभागाने डिसेंबर २०२५ मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते.

जुन्या कंत्राटदाराने काम अर्धवट सोडले

या कामासाठी महापालिकेने २७ मार्च २०२६ रोजी ई-निविदा मागवली होती. त्यात सर्वांत कमी दर देणाऱ्या जे. पी. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आणि त्याला २ जून रोजी निविदा स्वीकृती पत्रही देण्यात आले. मात्र या कंत्राटदाराने १२ जूनपासून काम पूर्णपणे थांबवले. महापालिकेला कोणतीही लेखी अथवा तोंडी सूचना न देता त्याने जागेवरील साहित्य, कामगार आणि यंत्रसामग्री हटवली. तसेच नऊ लाख १८ हजार ३०० रुपयांची अतिरिक्त सुरक्षा ठेव आणि सात लाख ६० हजार ६०० रुपयांचे बँक हमीपत्रही त्याने सादर केले नाही. त्यामुळे त्याची निविदा आणि कंत्राट रद्द समजण्यात आले असून, संबंधित कंत्राटदारावर स्वतंत्र कारवाई सुरू आहे.

नव्या निविदेला तीन ते चार महिने लागतील

नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी तीन ते चार महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आधीच नियुक्त असलेल्या परिमंडळ-१ मधील वीर इन्फ्राप्रोजेक्ट्सकडून हे काम करून घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र या कामासाठी नव्याने स्पर्धात्मक निविदा मागवण्यात आलेल्या नाहीत. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी सार्वजनिक जाहिरात देऊन निविदा मागविणे आवश्यक आहे. काम तातडीने पूर्ण करण्याची गरज लक्षात घेऊन जाहिरातीद्वारे निविदा मागविण्याची अट शिथिल करण्यासाठी स्थायी समितीची कार्योत्तर मंजुरी मागण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि गैरसोय कमी करण्यासाठी हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.

स्रोत: मूळ बातमी